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टीम ट्रिकीस्क्राइब: मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर, कंकड़बाग में आयोजित भव्य समारोह में मशाल जलाकर बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक आयोजन में मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस प्रतियोगिता को विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के रूप में मान्यता दी जा रही है।

खेल संस्कृति के विकास की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री ने इस प्रतियोगिता को राज्य में खेल संस्कृति को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन राज्य सरकार की खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रतियोगिता का उद्देश्य स्कूली और स्कूल से बाहर के प्रतिभावान खिलाड़ियों को पहचानकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित करना है।

ओलंपिक विजेता तैयार करने की योजना

इस प्रतियोगिता के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2032 और 2036 में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए पदक विजेता तैयार करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेलों में खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा।

प्रतिभागियों और विजेताओं के लिए आकर्षक प्रोत्साहन

पुरस्कार राशि: विभिन्न स्तरों पर विजेताओं को कुल ₹10 करोड़ की नकद राशि प्रदान की जाएगी।

खेल किट वितरण: प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को बैग, टी-शर्ट और अन्य उपकरण दिए जाएंगे।

छात्रवृत्ति: मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ₹20-20 लाख सालाना छात्रवृत्ति प्रदान की।

विभिन्न स्तरों पर नकद पुरस्कार:

14 और 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए अवसर

यह प्रतियोगिता 14 और 16 वर्ष से कम आयु के बालक और बालिकाओं के लिए आयोजित की जा रही है। एथलेटिक्स में दौड़, लंबी कूद और क्रिकेट बॉल थ्रो जैसे खेल शामिल किए गए हैं।

राज्य भर में 60 लाख खिलाड़ियों की भागीदारी

प्रतियोगिता में राज्य के 40,000 से अधिक सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 60 लाख प्रतिभावान खिलाड़ी भाग लेंगे। स्कूल से बाहर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी इस आयोजन में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। प्रतिभागी इस पोर्टल पर अपना आवेदन दर्ज कर सकते हैं।

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Team TrickyScribe: Acting on a tip-off a joint team of military intelligence (MI) and the state police an international syndicate of Nepali nationals was unearthed in Patna’s Fatuha. Several fake documents including Aadhaar cards, voter IDs, and driving licenses for the arrested Nepalese nationals, including students and educators.

The five arrested include Prakash Barsila, Niranjan Dhakal, Suklal Vishwakarma and Durga Bahadur who all served in the Nepalese army prior to their retirement. As the investigation unfolds, more revelations are likely to be made.

What intrigued the raiding team the most was that the arrested persons damaged their cellphones even as the raid was underway during night and that the raiding team recovered over 16 such broken and damaged smartphones in their morning search around the area.

Fake Documents and Suspected Espionage Activities

The investigation revealed a shocking nexus where operators and unqualified teachers at an institute in Fatuha were issuing fraudulent certificates. More than 250 Nepalese students were receiving education under unverified teachers. The institute’s activities raised suspicions of possible espionage, which is currently under military and police scrutiny.

Business Cover for Exploitation and Deception

The institute, reportedly run by Gangeshwar Singh, the currently absconding director of a premium fashion company, also brought in Nepalese children under the guise of business training. These children were allegedly exploited for financial scams. The extent of the network’s operations raises concerns about its impact on internal security.

Fake Address and Documents: A National Security Threat

Further investigation has revealed that retired personnel from the Nepal Army and Nepal Police may be involved in the fraudulent activities. The creation of fake addresses and documents poses significant risks, as these could potentially be used to execute larger crimes.

Ongoing Investigation and Potential Revelations

Bihar Police has initiated an in-depth probe into the institute’s operations, including interrogating teachers, students, and other involved individuals. Military Intelligence suspects that the institute could be a cover for espionage or other illegal activities, with significant findings expected to emerge.

A Call for Vigilance Against Document Fraud

The case highlights the growing threat of document fraud and its implications for national security with authorities  urging citizens to report any suspicious activities or misuse of identity documents.

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Team TrickyScribe: The Diary of Manipur, a bold cinematic take on the ongoing violence in the region, not only tackles a critical issue but also marks the Bollywood debut of acclaimed theater actor Amit Rao, the elder brother of Rajkumar Rao. Directed by Sanoj Mishra, the film promises to deliver a socially charged narrative. Amit Rao sat down with D.C. to discuss his debut, his journey into films, and his family’s role in shaping his career.

The Diary of Manipur, with its powerful narrative and Amit Rao’s promising debut, is set to be a significant cinematic milestone. Director Sanoj Mishra explains why he chose Amit Rao for the role: “He was my first choice. I discovered him through one of his theater shows, and I believe that content is the true star of my films, not the casting of big names.” Known for tackling controversial and socially relevant topics, Mishra is determined to shed light on the violence in Manipur through this project. “As a filmmaker, it’s my duty to portray the truth about society,” he said, emphasizing that threats and backlash, such as those he faced after Kashi to Kashmir and The Diary of West Bengal, will not deter him.

The writer, producer and director of this film, which is going to be made under the banner of Sanoj Mishra Films, is Sanoj Mishra. The film is co-produced by Yameen Khan, Javed Deoriawale, Dhirendra Thakur, and Sanjay Kumar. The promoter of this film is Sanjay Bhushan Patiyala.Apart from Amit Rao, the country’s famous yoga teacher Mansi Gulati and Bhajan Samrat Anup Jalota are also playing a special role in this film. The selection of the remaining cast of the film is ongoing.

Q: What made you choose The Diary of Manipur for your Bollywood debut?

Amit Rao: I’ve received film offers for years but never took them seriously. However, when Sanoj Mishra narrated this story, I knew it was the right project for my debut. It’s a story that needs to be told. Interestingly, the film is a mix of romance and a love story, set against a socially relevant backdrop.

Q: Why not debut through a big production house?

Amit Rao: For me, content is king. The story of this film is compelling and unique. I firmly believe that with God’s blessings and my family’s support, success will follow. Q: Your brother, Rajkumar Rao, is a prominent actor. Did he not help you get a break in a big production house? Amit Rao: My brother has always motivated me, but I enjoy taking on challenging roles. Working with Sanoj Mishra is a privilege. His earlier film, The Bengal Diary, made waves in the industry, and I’m honored to collaborate on a project with such strong content. Audiences today are clear about what they want to watch, and I’m confident this story will resonate with them.

Q: Tell us about your background and how you decided to pursue acting.

Amit Rao: I’ve been passionate about acting for a long time. My journey began with theater and stage shows, particularly playing various characters in Ramlila performances. That stage experience has been invaluable and will undoubtedly support my film career. I was also working in Gurugram, assisting doctors as part of the National Health Mission at a TB center. However, my love for acting was always in the back of my mind. A few days ago, I finally quit my job to focus entirely on my cinematic journey.

Q: How do you find your cinematic journey so far?

Amit Rao: I’m optimistic about the future. I have faith in the Lord, my guru, and the well-wishes of my family and supporters. With their blessings, I’m confident this journey will be successful.

Q: Did you invite Rajkumar Rao to the Mahurat of your debut film?

Amit Rao: I respect my brother’s privacy and didn’t want to disturb him. Being the eldest in the family, I seek only the blessings of my siblings and loved ones. Their support has always been unwavering, and that’s what matters most to me.

Q: Do you plan to approach Rajkumar for help in your career?

Amit Rao: Not at all. We’re a close-knit family of six—four brothers and two sisters. We have a strong bond and stand by each other through thick and thin. While we share everything, I believe in carving my own path. My family’s love and support are enough to fuel my journey.

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Aditya Vaibhav | The TrickyScribe: The unfolding corruption scandal involving IAS officer Sanjeev Hans has gripped the nation, revealing a complex web of illicit financial transactions and gross abuse of authority. The Enforcement Directorate (ED) is intensifying its investigation, uncovering startling details of black money investments and connections to key political figures, including former RJD MLA Gulab Yadav. This case sheds light on the misuse of public office for personal gain, involving multiple states and industries.

Expanding ED Investigation and Real Estate Links

The ED’s probe into IAS officer Sanjeev Hans has widened significantly, implicating several real estate companies across Delhi, Gurgaon, Nagpur, Pune, and Jaipur. Evidence from recent raids suggests that Hans and his associates channeled black money into these companies. The ED’s raids on 13 locations on a single day uncovered crucial documents linking Hans’s ill-gotten wealth to these investments. These findings indicate that the primary use of the funds was to acquire high-value assets under the guise of legitimate businesses, making the companies themselves targets of investigation.

The nexus between Hans’s tenure in government departments—primarily the Energy and Water Resources Departments—and his ability to misuse his authority has come to light. Large-scale corruption allegedly took place through dubious contracts awarded to select companies in exchange for massive kickbacks. A significant portion of these illicit gains was transferred to Hans and his family.

Evidence and Assets Unveiled So Far

1. Real Estate Investments: Evidence of ₹20 crore invested in real estate projects, primarily in Delhi and Gurgaon.

2. Bank Transactions: Analysis of 70 bank accounts revealed transactions exceeding ₹10 crore.

3. Stock Market Investments: ₹60 crore was funneled into the stock market through Demat accounts, apparently to launder the black money.

4. Foreign and Domestic Currency: Raids yielded ₹23 lakh in cash and ₹16 lakh in foreign currency in Gurgaon alone.

5. Sensitive Documents: Several incriminating documents, including digital records of financial transactions, were seized.

The above findings highlight a well-planned strategy to convert black money into legitimate assets, spread across various locations and industries.

Role of Former MLA Gulab Yadav

Former RJD MLA Gulab Yadav has emerged as a pivotal figure in this corruption ring. Allegedly, Yadav played a key role in establishing connections between Hans and influential contractors. Through these connections, substantial government contracts were awarded, yielding kickbacks that were later routed through various channels to Hans and his associates.

Yadav’s involvement in the black money empire is significant. He allegedly facilitated illegal earnings and helped launder the funds by investing in real estate and other ventures. His family members, particularly his wives—MLC Ambika Gulab Yadav and Madhavi Gulab Yadav—are now under ED scrutiny for their potential role in managing and benefitting from these funds.

Benami Properties and Arrests

The investigation has also brought to light the use of benami (proxy-owned) properties, where assets are registered under different names to obscure the real owner. During the raids, the ED discovered properties worth ₹60 crore, multiple accounts under aliases, and evidence linking the funds back to Sanjeev Hans.

The fallout of the investigation has been severe. Eleven individuals, including key associates of Hans, have been arrested so far. Hans himself, already in jail, is facing intensified legal scrutiny. The ED is preparing to take action under the Benami Transactions (Prohibition) Act, which could result in confiscation of these assets and further legal consequences for those involved.

Family Members Under Scrutiny

As the probe progresses, the ED has widened its net to include family members of the main accused. Hans’s wife, Harlovileen Kaur (alias Mona Hans), and Gulab Yadav’s wives, MLC Ambika Gulab Yadav and Madhavi Gulab Yadav, have been summoned for questioning. This marks a significant development, as the investigation shifts to uncover the extent of their involvement in the illegal operations.

Notably, Ambika Yadav has sought an extension, citing health reasons, while Madhavi Yadav’s role has become evident through shared ownership of properties and other financial transactions. This is the first instance where the ED is directly interrogating the spouses of key accused individuals, a move that could unravel deeper links within the corruption nexus.

Political and Administrative Implications

The Sanjeev Hans scandal has raised critical questions about the accountability of public officials and their proximity to political power. The allegations against Hans and his associates, including a former legislator, point to a systemic abuse of office. The misuse of influential positions to generate and launder black money undermines public trust in governance.

Additionally, the ED’s findings highlight the need for stricter regulations and monitoring mechanisms to prevent such cases of large-scale corruption. The involvement of private companies and the use of sophisticated financial instruments like Demat accounts indicate a level of planning that requires advanced investigative and preventive measures.

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टीम ट्रिकीस्क्राइब: ईडी ने संजीव हंस के करीबियों और उनकी काली कमाई का निवेश करने वाले 13 ठिकानों पर छापेमारी की। ये ठिकाने दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता और नागपुर में स्थित थे। तलाशी के दौरान गुड़गांव में 16 लाख की विदेशी मुद्रा और 23 लाख रुपये नकद बरामद हुए। इसके अलावा, दर्जनों बैंक खाते, डिजिटल साक्ष्य और कई अहम दस्तावेज मिले हैं।

यह भी पता चला है कि इन ठिकानों से मिले सबूतों के अनुसार, 60 करोड़ रुपये शेयर मार्केट में निवेश किए गए हैं। इन निवेशों को काली कमाई को ठिकाने लगाने के लिए डीमैट खातों के जरिए किया गया है।

70 बैंक खातों में करोड़ों के लेनदेन का खुलासा

छापेमारी में 70 बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपये के लेनदेन के प्रमाण मिले हैं। प्रारंभिक जांच में 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि इन खातों में पाई गई है।

रियल एस्टेट में 20 करोड़ का निवेश

दिल्ली और गुड़गांव के ठिकानों पर तलाशी में यह भी पता चला है कि रियल एस्टेट कंपनियों में 20 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। यह राशि विभिन्न प्रोजेक्ट्स और कंपनियों के माध्यम से लगाई गई है।

ईडी अब इन सभी सबूतों की गहन जांच कर रही है ताकि इस मामले में जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा हो सके।

पत्नी समेत कई पर शिकंजा

आईएएस संजीव हंस मामले में जैसे-जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने इस हफ्ते संजीव हंस की पत्नी हरलोविलीन कौर उर्फ मोना हंस, गुलाब यादव की पत्नियों एमएलसी अंबिका गुलाब यादव और माधवी गुलाब यादव को पेश होने का समन जारी किया है। इन तीनों से पटना स्थित ईडी कार्यालय में अलग-अलग समय पर पूछताछ की जाएगी।

हालांकि, एमएलसी अंबिका यादव ने ईडी को अपनी अस्वस्थता की सूचना देते हुए कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। ईडी इस पर विचार कर रही है, लेकिन अब तक नए समन जारी नहीं किए गए हैं। यह पहली बार है जब ईडी मुख्य आरोपियों की पत्नियों से पूछताछ करेगी।

इस मामले में एसवीयू द्वारा दर्ज एफआईआर में मोना हंस और अंबिका यादव को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि माधवी गुलाब यादव आरोपी नहीं हैं, लेकिन जांच में उनकी संलिप्तता और संपत्ति में उनकी भागीदारी सामने आई है।

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टीम ट्रिकीस्क्राइब: साइबर धोखाधड़ी राज्य में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अपराध बनता जा रहा है। इसके नित्य नए स्वरूप सामने आ रहे हैं। इन दिनों सूबे में डिजिटल अरेस्ट के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जनवरी से अब तक 320 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें साढ़े 10 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी लोगों से कर ली गई है। इस राशि में महज डेढ़ करोड़ रुपये को ही होल्ड कराकर साइबर ठगों के चंगुल से बचाया जा चुका है। इसे पीड़ित लोगों को लौटाने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। यह पहला मौका है, जब साइबर फ्रॉड के मामलों में डिजिटल अरेस्ट से जुड़े अपराध की संख्या सबसे अधिक सामने आई है।
        
राज्य के सभी 40 साइबर थानों में इस वर्ष अब तक साइबर अपराध से संबंधित 9 हजार से अधिक मामले दर्ज किये जा चुके हैं। इसमें एटीएम के माध्यम, फोन करके पासवर्ड पूछना समेत अन्य तरीके से ठगी के मामले सबसे अधिक हैं। परंतु डिजिटल अरेस्ट के मामले पिछले वर्षों की तुलना में इस बार 8 से 10 गुणा की रफ्तार से बढ़े हैं।

डिजिटल अरेस्ट के तेजी से बढ़ते मामले की रोकथाम के लिए व्यापक जागरूकता अभियान के अलावा अन्य उपाए किए जा रहे हैं। ऐसे मामलों की जांच के लिए बड़े स्तर पर पहल की जा रही है। अधिकांश अपराधी राज्य के बाहर के होते हैं।
– मानवजीत सिंह ढिल्लो (डीआईजी, ईओयू)

करोड़ों की ठगी की गई

पटना स्थित साइबर थाने में पिछले दो महीने के दौरान इससे जुड़े 4 से 5 मामले दर्ज हो चुके हैं। इसमें बड़ी ठगी के मामले शामिल हैं। कुछ दिनों पहले एक सेवानिवृत महिला प्रोफेसर से करीब 3 करोड़ रुपये की ठगी की गई है। एसबीआई के एक अधिकारी से 45 लाख रुपये, एक अन्य सेवानिवृत प्रोफेसर से 13 लाख रुपये, गया के एक डॉक्टर से 4 करोड़ रुपये की ठगी डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से कर ली गई है। इन सभी मामलों को संबंधित साइबर थाने में दर्ज करके जांच चल रही है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।  

देर से सूचना सबसे बड़ी बाधा

डिजिट अरेस्ट में फंसे लोगों की राशि डूबने के बाद होल्ड कराकर लौटाने की दर सबसे कम होने की मुख्य वजह इसकी सूचना देर से देना है। इसकी गिरफ्त में आने वाले लोग काफी देर बाद असलियत से वाकिफ हो पाते हैं, तब तक साइबर ठग राशि को कई दूसरे बैंकों, फर्जी कंपनियों के खातों समेत विभिन्न स्थानों पर रूट कर देते हैं। 

चलाया जा रहा खास जगरूकता अभियान

ईओयू (आर्थिक अपराध इकाई) के स्तर से सभी साइबर थानों में डिजिटल अरेस्ट को लेकर खास जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ताकि लोग इसके चंगुल में फंसने से बच सके। यह पता होना चाहिए कि कोई भी जांच एजेंसी या पुलिस अधिकारी कभी भी वॉयस या वीडियो कॉल पर बयान नहीं दर्ज करते हैं। कोई एजेंसी या पुलिस स्काइप, व्हाट्स एप कॉल जैसे डिजिटल या सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग संपर्क करने के लिए नहीं करती है। कभी भी पुलिस की तरफ से कॉल के दौरान अन्य लोगों से बातचीत के लिए नहीं रोका जाता है। ऐसी किसी स्थिति में तुरंत बिना किसी घबराहट के 1930 पर कॉल करके सूचना दें। किसी अंजान नंबर का कॉल नहीं उठाएं और किसी मैसेज का जवाब दें।

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